中新网昆明5月28日电(缪超)云南省扫黑除恶专项斗争领导小组办公室28日发布通报称，孙小果生父系昆明某单位职工，相关部门已对云南省监狱管理局原副巡视员刘思源以及孙小果重要关系人等11人采取了留置措施。
通报称，近期云南省查处的孙小果案件，引发了社会公众和媒体广泛关注，现将相关情况通报如下：
第一，案件来源和办理进展。2019年3月中旬，昆明市政法机关在办理一起故意伤害案中，发现犯罪嫌疑人孙小果系1998年一审被判处死刑的罪犯，昆明市委遂及时向云南省委报告。省委高度重视，要求对该案深挖彻查，依法办理。省、市有关部门及时成立专案工作领导小组，对孙小果前科犯罪、刑罚执行以及其他违法犯罪全面开展调查和审查。中央扫黑除恶第20督导组进驻云南后，将该案作为重点案件督办。
目前，案件办理取得了阶段性进展，相关部门已对省监狱管理局原副巡视员刘思源、省监狱管理局原副局长朱旭、省高级人民法院审判委员会原专职委员梁子安、昆明市中级人民法院审判监督庭原副庭长陈超以及孙小果重要关系人等11人采取了留置措施，对孙小果出狱以后所涉系列刑事犯罪案件中的9名犯罪嫌疑人执行逮捕，23名犯罪嫌疑人予以刑事拘留。
第二，孙小果的主要家庭成员情况。孙小果母亲孙鹤予，曾用名孙学梅，昆明市公安局官渡分局原民警，因包庇孙小果1994年强奸犯罪被开除公职，于1998年被昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑五年；继父李桥忠，1992年与孙鹤予结婚，1996年从部队转业到昆明市公安局五华分局任副局长，1998年因在孙小果1994年强奸案中帮助孙小果办理取保候审受到留党察看两年、撤职处分，2004年任五华区城管局局长，2018年10月退休；生父陈某，昆明市某单位职工，1982年与孙鹤予离婚，1996年因脑溢血中风瘫痪后病退，2016年8月20日去世；爷爷陈某清、奶奶陈某芬，分别系某中学原职工，已去世；外公孙某翔、外婆吴某兰，分别系某铁路局、某针织厂原职工，已去世。目前，孙鹤予、李桥忠因涉嫌严重违纪违法已于2019年4月3日被采取留置措施，接受调查。未发现孙小果生父陈某涉及孙小果案。
第三，孙小果在监狱服刑期间因实用新型专利被认定为重大立功获取减刑情况。经查，孙小果在服刑期间，孙鹤予、李桥忠与监狱、法院相关人员共谋，利用并非其发明的“联动锁紧式防盗窨井盖”申请实用新型专利，达到认定重大立功帮助其减刑的目的。目前，已对涉嫌徇私舞弊减刑的省监狱管理局1名干警、省一监1名干警、省二监2名干警采取了逮捕措施，其他涉案人员正在调查中。
第四，孙小果1994年犯强奸罪未被收监执行情况。1994年10月28日，孙小果因强奸案被捕后，孙鹤予、李桥忠四处活动，孙鹤予向办案部门提供了孙小果患病虚假证明，昆明市公安局盘龙分局部分领导及干警徇私枉法为孙小果办理了取保候审，并在昆明市中级人民法院判处其三年有期徒刑后，办理了保外就医手续，导致孙小果未被收监执行。1998年，经昆明市有关部门调查并问责，分别对盘龙公安分局预审科原科长李万鸿、民警方永昌以徇私枉法罪判处有期徒刑三年和四年，对盘龙公安分局其他4名民警分别给予党纪、政纪处分。
目前，由于该案时间跨度长、案情重大复杂，省市有关办案部门正在按照中央督导组和省委的要求，对孙小果1998年犯强奸罪一审被判处死刑后，二审、再审改判以及刑罚执行和其他违法犯罪加紧开展调查工作，依法全面深入彻查该案，对在案件中为孙小果提供保护的国家公职人员、关系网和“保护伞”，坚决一查到底，依纪依规依法严肃处理，绝不姑息。相关工作进展情况将适时向社会公布。(完)
Tuesday, May 28, 2019
Tuesday, May 21, 2019
Сад, который построила Кейт (и показала на Королевском цветочном шоу в Челси)
Герцогиня Кембриджская представила спроектированный ею сад на ежегодной выставке Королевского общества садоводов в Челси.
В понедельник - за день до официального открытия этого престижного садоводческого шоу - она приехала вместе с группой школьников, чтобы показать свой сад, который называется "Назад к природе".
А накануне, в воскресенье, в этом саду побывали и поиграли в нем ее собственные дети: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
В саду, оформленном в лесном стиле, есть домик на дереве, веревочные качели, шалаш, выдолбленный ствол дерева и искусственный ручеёк.
Этот участок совместно с герцогиней создали ландшафтные архитекторы Андри Дэвис, Адам Уайт и Королевское общество садоводов.
"Я действительно верю, что природа, как и игры на улице, оказывают огромное положительное воздействие на наше физическое и психическое здоровье, особенно на маленьких детей", - сказала герцогиня в интервью Би-би-си.
"Я очень надеюсь, что этот лесной кусочек, который мы сделали, вдохновит семьи, детей, горожан проводить вместе время на природе, на улице и получать от этого удовольствие", - сказал Кейт.
В воскресенье в этом саду побывали и поиграли в нем дети герцога и герцогини Кембриджских в сопровождении своих родителей: принцесса Шарлотта покачалась на качелях, принц Джордж походил босиком по ручью, а принц Луи побегал с палкой.
На протяжении последнего месяца Джордж, Шарлотта и Луи помогали своей матери собирать листья, мох и ветки для оформления этого сада.
В саду растут любимые цветы матери принца Уильяма, принцессы Дианы - незабудки, а также герань, голубой барвинок, астранция, папоротник, земляника и ревень.
Садик герцогини - это лишь часть ее работы в области развития детей дошкольного возраста, и он призван подчеркнуть ту пользу, которую оказывает общение с природой психическому и физическому состоянию как детей, так и взрослых.
Во время своего визита в понедельник герцогиня поговорила с несколькими людьми, в частности с молодой матерью Алисон Шоклидж.
"Она рассуждала с точки зрения матери: отложите все свои гаджеты и идите на улицу. Расслабьтесь и позвольте детям изгваздаться".
Королевская выставка цветов в Челси проходит в течение пяти дней, с 21 по 25 мая, и является одним из самых престижных событий в мире садоводства.
Свои проекты на этом шоу представляют многие именитые садоводы и ландшафтные архитекторы.
В понедельник - за день до официального открытия этого престижного садоводческого шоу - она приехала вместе с группой школьников, чтобы показать свой сад, который называется "Назад к природе".
А накануне, в воскресенье, в этом саду побывали и поиграли в нем ее собственные дети: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
В саду, оформленном в лесном стиле, есть домик на дереве, веревочные качели, шалаш, выдолбленный ствол дерева и искусственный ручеёк.
Этот участок совместно с герцогиней создали ландшафтные архитекторы Андри Дэвис, Адам Уайт и Королевское общество садоводов.
"Я действительно верю, что природа, как и игры на улице, оказывают огромное положительное воздействие на наше физическое и психическое здоровье, особенно на маленьких детей", - сказала герцогиня в интервью Би-би-си.
"Я очень надеюсь, что этот лесной кусочек, который мы сделали, вдохновит семьи, детей, горожан проводить вместе время на природе, на улице и получать от этого удовольствие", - сказал Кейт.
В воскресенье в этом саду побывали и поиграли в нем дети герцога и герцогини Кембриджских в сопровождении своих родителей: принцесса Шарлотта покачалась на качелях, принц Джордж походил босиком по ручью, а принц Луи побегал с палкой.
На протяжении последнего месяца Джордж, Шарлотта и Луи помогали своей матери собирать листья, мох и ветки для оформления этого сада.
В саду растут любимые цветы матери принца Уильяма, принцессы Дианы - незабудки, а также герань, голубой барвинок, астранция, папоротник, земляника и ревень.
Садик герцогини - это лишь часть ее работы в области развития детей дошкольного возраста, и он призван подчеркнуть ту пользу, которую оказывает общение с природой психическому и физическому состоянию как детей, так и взрослых.
Во время своего визита в понедельник герцогиня поговорила с несколькими людьми, в частности с молодой матерью Алисон Шоклидж.
"Она рассуждала с точки зрения матери: отложите все свои гаджеты и идите на улицу. Расслабьтесь и позвольте детям изгваздаться".
Королевская выставка цветов в Челси проходит в течение пяти дней, с 21 по 25 мая, и является одним из самых престижных событий в мире садоводства.
Свои проекты на этом шоу представляют многие именитые садоводы и ландшафтные архитекторы.
Tuesday, May 14, 2019
中美贸易战：几个你可能没有想过的问题
对于欧洲消费者来说并没有直接的影响，但是这场冲突被认为是对全球经济增长的重大威胁。
首先，这是世界最大的两个经济体，对于很多其他国家来说都是重要的市场。
如果关税令它们被削弱，就意味着它们对世界其他地方的产品需求会下降，这其中也包括欧洲。这一点可能会影响欧洲消费者的收入。
中国是否与任何国家都有贸易逆差？总体来说，美国是否拥有均衡的世界贸易总帐？
－美国纽约读者大卫·博斯威克（David Borthwick）
贸易逆差是一个国家从外国进口商品的总额与其出口商品总量的差额。
是的，中国对好一些数量的国家都有贸易逆差。
例如，中国从德国那里购买很多汽车和工业机械，因此中国对德国有270亿美元（240亿欧元、210亿英镑）的贸易赤字。
一组图表带你看懂中美贸易战最新信息
中国对澳大利亚也存在贸易逆差。后者是中国一个重大的工业原材料供应地，比如煤炭和铁矿。
中国对日本、泰国、马来西亚和韩国等几个东亚和东南亚国家都有贸易逆差。
不过，中国对于全球总体则是有贸易顺差——只不过这个差额已经在近年大幅减小。
美国对华贸易逆差则是自1980年代中期以来一直有上升，在2018年达到了4190亿美元。
进出口关税的费用是由谁来付的，是美国还是中国？
－匿名读者
实际支付关税的责任通常都是在进口商一方。
不过，到底谁将承担经济成本，则是更加复杂的问题。
原则上，出口商——具体到这个例子当中，就是中国企业——有可能通过接受更低的产品价格来“支付”差额，以此令进口商的总体成本不变。
不过，两个经济学家团队的分析却找不到太多证据证明这一点。
相反，他们发现：“新关税体系的成本很大程度上会带来美国物价的上升，影响的是那些购买进口商品的本国消费者和生产者，而不是外国出口商。”
贸易战对价格的影响都以通货膨胀的形式表现出来吗？
－匿名读者
关税可以通过很多种方式影响美国国内物价。
假如出口商将关税转嫁到商品上，它就可以令进口商品的成本提高，从而直接提高了消费者购买产品的价格。
中美贸易战：美加征关税生效后中国宣布反制
如果美国制造业者使用受到关税影响的原材料和零部件，它也可能令制造商不得不提价。
它还有可能让美国国内那些与中国商品竞争的本土生产者更加容易提升自己的产品价格。
普林斯顿大学和哥伦比亚大学以及联邦储备系统的经济学家所进行的研究显示，所有这几种影响，现在都已经可以感觉得到了。
首先，这是世界最大的两个经济体，对于很多其他国家来说都是重要的市场。
如果关税令它们被削弱，就意味着它们对世界其他地方的产品需求会下降，这其中也包括欧洲。这一点可能会影响欧洲消费者的收入。
中国是否与任何国家都有贸易逆差？总体来说，美国是否拥有均衡的世界贸易总帐？
－美国纽约读者大卫·博斯威克（David Borthwick）
贸易逆差是一个国家从外国进口商品的总额与其出口商品总量的差额。
是的，中国对好一些数量的国家都有贸易逆差。
例如，中国从德国那里购买很多汽车和工业机械，因此中国对德国有270亿美元（240亿欧元、210亿英镑）的贸易赤字。
一组图表带你看懂中美贸易战最新信息
中国对澳大利亚也存在贸易逆差。后者是中国一个重大的工业原材料供应地，比如煤炭和铁矿。
中国对日本、泰国、马来西亚和韩国等几个东亚和东南亚国家都有贸易逆差。
不过，中国对于全球总体则是有贸易顺差——只不过这个差额已经在近年大幅减小。
美国对华贸易逆差则是自1980年代中期以来一直有上升，在2018年达到了4190亿美元。
进出口关税的费用是由谁来付的，是美国还是中国？
－匿名读者
实际支付关税的责任通常都是在进口商一方。
不过，到底谁将承担经济成本，则是更加复杂的问题。
原则上，出口商——具体到这个例子当中，就是中国企业——有可能通过接受更低的产品价格来“支付”差额，以此令进口商的总体成本不变。
不过，两个经济学家团队的分析却找不到太多证据证明这一点。
相反，他们发现：“新关税体系的成本很大程度上会带来美国物价的上升，影响的是那些购买进口商品的本国消费者和生产者，而不是外国出口商。”
贸易战对价格的影响都以通货膨胀的形式表现出来吗？
－匿名读者
关税可以通过很多种方式影响美国国内物价。
假如出口商将关税转嫁到商品上，它就可以令进口商品的成本提高，从而直接提高了消费者购买产品的价格。
中美贸易战：美加征关税生效后中国宣布反制
如果美国制造业者使用受到关税影响的原材料和零部件，它也可能令制造商不得不提价。
它还有可能让美国国内那些与中国商品竞争的本土生产者更加容易提升自己的产品价格。
普林斯顿大学和哥伦比亚大学以及联邦储备系统的经济学家所进行的研究显示，所有这几种影响，现在都已经可以感觉得到了。
Thursday, May 9, 2019
Führende Scientologen gehören zu den aktivsten Immobilienplayern der Stadt
Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Monday, May 6, 2019
लोकसभा चुनाव 2019: नरेंद्र मोदी का राजीव गांधी पर हमला क्या उनकी हताशा है
भारत में चल रहे आम चुनाव के नतीजे आने में अब महज 18 दिन रह गए हैं. आधे से ज़्यादा चुनाव बीत चुका है.
भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी को लेकर भारतीय मीडिया में कई सर्वे आ चुके हैं, चुनाव नतीजों के इंतज़ार किए बिना 'आएगा तो मोदी ही' जैसे जुमले खूब प्रचारित हो रहे हैं.
चुनावी सर्वे से लेकर अख़बार और टीवी चैनलों की दुनिया में मोदी के सामने कोई विपक्ष को भाव देता नहीं दिख रहा है, ऐसे समय में पांचवें चरण के चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के बस्ती में प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी भाषण से विवाद हो गया है.
अपने भाषण में मोदी ने कहा, "आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था. गाजे-बाजे के साथ मिस्टर क्लीन मिस्टर क्लीन चला था. लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर वन के रूप में उनका जीवनकाल समाप्त हो गया."
कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है. भारत में होने वाले चुनाव भी अब किसी युद्ध में ही तब्दील होते दिख रहे हैं. कम से कम, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने चुनाव को युद्ध के मैदान में तो बदल ही दिया है. और जब सब कुछ जायज़ हो....फिर भले ही एक ऐसे शख़्स पर कीचड़ उछाला जाए तो जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है. इसके लिए प्रधानमंत्री पद की गरिमा, सवालों के घेरे में आए तो आए.
नरेंद्र मोदी सरकार में भारतीय लोकतंत्र की प्रभावी संस्थाओं की गरिमा को तार-तार करने के उदाहरण हाल के दिनों में बढ़े हैं. चुनाव आयोग की ओर से एक के बाद एक नरेंद्र मोदी को मिली सात क्लीन चिट पर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, सीवीसी, आईबी और इनकम टैक्स, इन सबका इस्तेमाल विरोधियों के ख़िलाफ़ करने के आरोप भी मौजूदा मोदी सरकार पर लगते रहे हैं.
ऐसे में मोदी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर दिए ताजा बयान को आरोप-प्रत्यारोप की लगातार टूटती सीमाओं की एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है.
नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को जिस तरह से 'भ्रष्टाचारी नंबर वन' कहा है, वह भी तथ्यों के साथ खिलवाड़ है. रही बात राजीव गांधी को 'मिस्टर क्लीन' के तमगे की तो, ये ठीक वैसी ही बात रही होगी जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात में 'विकास पुरुष' के तौर पर प्रचारित होते गए.
लेकिन उन्होंने जिस बोफोर्स कांड का आरोप प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर लगाया है, उसकी जांच में क्या कुछ सामने आया है, इसे देखने की ज़रूरत है. 64 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत के इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाया.
इसे इस लिहाज़ से भी देखा जाना चाहिए कि जब 20 मई, 1991 को राजीव गांधी की मौत हुई थी, उस वक्त उन पर बोफ़ोर्स मामले का आरोप लगाने वाले लोग ही सरकार में थे.
लेकिन उस मध्यावधि चुनाव में उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, उनकी मौत नहीं हुई होती तो इसमें संदेह नहीं कि राजीव फिर से प्रधानमंत्री होते.
बहरहाल, उनकी मौत के बाद वीपी सिंह वाले जनता दल मोर्चे के क़रीब तीन और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के क़रीब पांच साल के शासन में इस मामले में ऐसा कुछ साबित नहीं हो पाया जिससे राजीव गांधी को 'भ्रष्टाचारी नंबर वन' कहा जाता. दिलचस्प यह है कि वाजपेयी की सरकार के दौरान ही राजीव गांधी का नाम बोफोर्स की चार्जशीट से हटाया गया था.
राजनीति में परसेप्शन का अहम रोल होता है, राजीव गांधी को इस परसेप्शन की कीमत चुकानी पड़ी, जनता ने उन्हें चुनाव हराया और लंबे तक बोफ़ोर्स का साया उनकी इमेज पर पड़ता रहा.
लेकिन नरेंद्र मोदी के बयान का दूसरा हिस्सा कहीं ज़्यादा निराशा पैदा करने वाला है. वे राजीव गांधी की मौत को उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के साथ जोड़कर पेश करने की कोशिश की है. राजीव गांधी की हत्या दुनिया के एक सबसे ख़तरनाक चरमपंथी हमले में हुई थी. बाद में भारत सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न (मरणोपरांत) सम्मानित किया था.
पहले इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी को जिस तरह से चरमपंथी हिंसा की चपेट में जान गंवानी पड़ी, इसकी मिसाल दुनिया के किसी कोने में देखने को नहीं मिली है.
श्रीलंका में शांति सेना भेजने के चलते ही लिट्टे के आत्मघाती दस्ते में राजीव गांधी की मौत हुई थी. कई विश्लेषक मानते हैं कि राजीव गांधी ने तब अगर श्रीलंका में शांति सेना नहीं भेजी होती तो पाकिस्तान के साथ-साथ श्रीलंका भी अमरीका के एक सामरिक केंद्र के तौर पर स्थापित हो चुका होता.
आत्मघाती हमले में हुई थी मौत
नरेंद्र मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक होते तो भी उनके चुनाव प्रचार में इस तरह के भाषणों को समझा जा सकता था लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने एक पूर्व प्रधानमंत्री की छवि को मलिन करने की कोशिश की है, जिसकी राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है.
राजीव गांधी को अपनी मां की मौत की सहानुभूति का फायदा हुआ था और महज तीन साल के राजनीतिक अनुभव के भीतर उन्हें भारत जैसे विशाल देश की कमान संभालनी पड़ी थी. 1984 के उस चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली थीं. लेकिन राजनीतिक अनुभवहीनता और आस पास बैठे लोगों की सलाहों के चलते शाहबानो प्रकरण और राम मंदिर दरवाजा खुलवाने जैसे मुद्दे भारत के एक बड़े तबके को आजतक प्रभावित कर रहे हैं.
लेकिन ये तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि उन्हीं राजीव गांधी ने भारत को कंप्यूटरीकृत करने का सपना देखा था, उनके शासनकाल में टेलीफोन और दूर संचार उद्योग में भारत में बुनियादी सुविधाएं बढ़ीं. राजीव गांधी ने भारत को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा था और उसको लेकर कई ज़रूरी कदम उठाए थे.
लेकिन यह सब बातों का ख्याल नरेंद्र मोदी क्यों करेंगे. जब वो राजीव गांधी को निशाना बना रहे थे तो उन्हें संभवत यह बात भी याद नहीं रही कि उनके अपनी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे. पार्टी के एक और नामचीन नेता दिलीप सिंह जूदेव ऑन कैमरा कहते हुए पकड़े गए थे- पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं.
क्यों फिसल रही है जुबान
हालाँकि नरेंद्र मोदी के भाषणों में तथ्यों के साथ हेरफेर और व्यक्तिगत हमले करना कोई नहीं बात नहीं है. वे किसी को पचास करोड़ की गर्लफ्रेंड बता सकते हैं, कभी विपक्ष की सभी नेताओं को जेल भेजने की धमकी दे सकते हैं. बावजूद इन सबके उनके ताजा बयान से दो ही बात जाहिर हो रही है.
पर इसे सत्ता की ठसक कहें या फिर चार चरणों के चुनाव के बाद हार की किसी आशंका में मोदी ये भी भूल गए कि राजनीति लोकलाज से चलने वाली चीज़ है. जिस अटल बिहारी वाजपेयी की नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका रही, उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी की जानलेवा बीमारी का इलाज राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कराया था, जिसकी भनक तक उन्होंने किसी दूसरे को लगने नहीं दी थी.
इस बात का खुलासा राजीव गांधी की मौत के बाद खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था कि वे राजीव गांधी की बदौलत ही जीवित हैं. और तो और मोदी जिस हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा हैं, उस धर्म में भी उन लोगों के प्रति शालीनता बरतने की परंपरा रही है जो जीवित नहीं हो.
बहरहाल, नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी पर जिस तरह से निशाना साधा है, उससे प्रियंका गांधी के इस आरोप में दम दिखता है कि मोदी जी के दिमाग़ में उनके परिवार के प्रति एक तरह की सनक है. प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, शहीदों के नाम पर वोट मांगकर उनकी शहादत को अपमानित करने वाले प्रधानमंत्री ने कल अपनी बेलगाम सनक में एक नेक और पाक इंसान की शहादत का निरादर किया.
भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी को लेकर भारतीय मीडिया में कई सर्वे आ चुके हैं, चुनाव नतीजों के इंतज़ार किए बिना 'आएगा तो मोदी ही' जैसे जुमले खूब प्रचारित हो रहे हैं.
चुनावी सर्वे से लेकर अख़बार और टीवी चैनलों की दुनिया में मोदी के सामने कोई विपक्ष को भाव देता नहीं दिख रहा है, ऐसे समय में पांचवें चरण के चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के बस्ती में प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी भाषण से विवाद हो गया है.
अपने भाषण में मोदी ने कहा, "आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था. गाजे-बाजे के साथ मिस्टर क्लीन मिस्टर क्लीन चला था. लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर वन के रूप में उनका जीवनकाल समाप्त हो गया."
कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है. भारत में होने वाले चुनाव भी अब किसी युद्ध में ही तब्दील होते दिख रहे हैं. कम से कम, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने चुनाव को युद्ध के मैदान में तो बदल ही दिया है. और जब सब कुछ जायज़ हो....फिर भले ही एक ऐसे शख़्स पर कीचड़ उछाला जाए तो जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है. इसके लिए प्रधानमंत्री पद की गरिमा, सवालों के घेरे में आए तो आए.
नरेंद्र मोदी सरकार में भारतीय लोकतंत्र की प्रभावी संस्थाओं की गरिमा को तार-तार करने के उदाहरण हाल के दिनों में बढ़े हैं. चुनाव आयोग की ओर से एक के बाद एक नरेंद्र मोदी को मिली सात क्लीन चिट पर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, सीवीसी, आईबी और इनकम टैक्स, इन सबका इस्तेमाल विरोधियों के ख़िलाफ़ करने के आरोप भी मौजूदा मोदी सरकार पर लगते रहे हैं.
ऐसे में मोदी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर दिए ताजा बयान को आरोप-प्रत्यारोप की लगातार टूटती सीमाओं की एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है.
नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को जिस तरह से 'भ्रष्टाचारी नंबर वन' कहा है, वह भी तथ्यों के साथ खिलवाड़ है. रही बात राजीव गांधी को 'मिस्टर क्लीन' के तमगे की तो, ये ठीक वैसी ही बात रही होगी जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात में 'विकास पुरुष' के तौर पर प्रचारित होते गए.
लेकिन उन्होंने जिस बोफोर्स कांड का आरोप प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर लगाया है, उसकी जांच में क्या कुछ सामने आया है, इसे देखने की ज़रूरत है. 64 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत के इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाया.
इसे इस लिहाज़ से भी देखा जाना चाहिए कि जब 20 मई, 1991 को राजीव गांधी की मौत हुई थी, उस वक्त उन पर बोफ़ोर्स मामले का आरोप लगाने वाले लोग ही सरकार में थे.
लेकिन उस मध्यावधि चुनाव में उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, उनकी मौत नहीं हुई होती तो इसमें संदेह नहीं कि राजीव फिर से प्रधानमंत्री होते.
बहरहाल, उनकी मौत के बाद वीपी सिंह वाले जनता दल मोर्चे के क़रीब तीन और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के क़रीब पांच साल के शासन में इस मामले में ऐसा कुछ साबित नहीं हो पाया जिससे राजीव गांधी को 'भ्रष्टाचारी नंबर वन' कहा जाता. दिलचस्प यह है कि वाजपेयी की सरकार के दौरान ही राजीव गांधी का नाम बोफोर्स की चार्जशीट से हटाया गया था.
राजनीति में परसेप्शन का अहम रोल होता है, राजीव गांधी को इस परसेप्शन की कीमत चुकानी पड़ी, जनता ने उन्हें चुनाव हराया और लंबे तक बोफ़ोर्स का साया उनकी इमेज पर पड़ता रहा.
लेकिन नरेंद्र मोदी के बयान का दूसरा हिस्सा कहीं ज़्यादा निराशा पैदा करने वाला है. वे राजीव गांधी की मौत को उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के साथ जोड़कर पेश करने की कोशिश की है. राजीव गांधी की हत्या दुनिया के एक सबसे ख़तरनाक चरमपंथी हमले में हुई थी. बाद में भारत सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न (मरणोपरांत) सम्मानित किया था.
पहले इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी को जिस तरह से चरमपंथी हिंसा की चपेट में जान गंवानी पड़ी, इसकी मिसाल दुनिया के किसी कोने में देखने को नहीं मिली है.
श्रीलंका में शांति सेना भेजने के चलते ही लिट्टे के आत्मघाती दस्ते में राजीव गांधी की मौत हुई थी. कई विश्लेषक मानते हैं कि राजीव गांधी ने तब अगर श्रीलंका में शांति सेना नहीं भेजी होती तो पाकिस्तान के साथ-साथ श्रीलंका भी अमरीका के एक सामरिक केंद्र के तौर पर स्थापित हो चुका होता.
आत्मघाती हमले में हुई थी मौत
नरेंद्र मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक होते तो भी उनके चुनाव प्रचार में इस तरह के भाषणों को समझा जा सकता था लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने एक पूर्व प्रधानमंत्री की छवि को मलिन करने की कोशिश की है, जिसकी राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है.
राजीव गांधी को अपनी मां की मौत की सहानुभूति का फायदा हुआ था और महज तीन साल के राजनीतिक अनुभव के भीतर उन्हें भारत जैसे विशाल देश की कमान संभालनी पड़ी थी. 1984 के उस चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली थीं. लेकिन राजनीतिक अनुभवहीनता और आस पास बैठे लोगों की सलाहों के चलते शाहबानो प्रकरण और राम मंदिर दरवाजा खुलवाने जैसे मुद्दे भारत के एक बड़े तबके को आजतक प्रभावित कर रहे हैं.
लेकिन ये तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि उन्हीं राजीव गांधी ने भारत को कंप्यूटरीकृत करने का सपना देखा था, उनके शासनकाल में टेलीफोन और दूर संचार उद्योग में भारत में बुनियादी सुविधाएं बढ़ीं. राजीव गांधी ने भारत को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा था और उसको लेकर कई ज़रूरी कदम उठाए थे.
लेकिन यह सब बातों का ख्याल नरेंद्र मोदी क्यों करेंगे. जब वो राजीव गांधी को निशाना बना रहे थे तो उन्हें संभवत यह बात भी याद नहीं रही कि उनके अपनी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे. पार्टी के एक और नामचीन नेता दिलीप सिंह जूदेव ऑन कैमरा कहते हुए पकड़े गए थे- पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं.
क्यों फिसल रही है जुबान
हालाँकि नरेंद्र मोदी के भाषणों में तथ्यों के साथ हेरफेर और व्यक्तिगत हमले करना कोई नहीं बात नहीं है. वे किसी को पचास करोड़ की गर्लफ्रेंड बता सकते हैं, कभी विपक्ष की सभी नेताओं को जेल भेजने की धमकी दे सकते हैं. बावजूद इन सबके उनके ताजा बयान से दो ही बात जाहिर हो रही है.
पर इसे सत्ता की ठसक कहें या फिर चार चरणों के चुनाव के बाद हार की किसी आशंका में मोदी ये भी भूल गए कि राजनीति लोकलाज से चलने वाली चीज़ है. जिस अटल बिहारी वाजपेयी की नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका रही, उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी की जानलेवा बीमारी का इलाज राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कराया था, जिसकी भनक तक उन्होंने किसी दूसरे को लगने नहीं दी थी.
इस बात का खुलासा राजीव गांधी की मौत के बाद खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था कि वे राजीव गांधी की बदौलत ही जीवित हैं. और तो और मोदी जिस हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा हैं, उस धर्म में भी उन लोगों के प्रति शालीनता बरतने की परंपरा रही है जो जीवित नहीं हो.
बहरहाल, नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी पर जिस तरह से निशाना साधा है, उससे प्रियंका गांधी के इस आरोप में दम दिखता है कि मोदी जी के दिमाग़ में उनके परिवार के प्रति एक तरह की सनक है. प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, शहीदों के नाम पर वोट मांगकर उनकी शहादत को अपमानित करने वाले प्रधानमंत्री ने कल अपनी बेलगाम सनक में एक नेक और पाक इंसान की शहादत का निरादर किया.
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