कश्मीर में अनुच्छेद 35-ए ख़त्म करना कितना आसान

सुप्रीम कोर्ट में इस हफ़्ते संविधान के अनुच्छेद 35-ए को दी गई चुनौती पर सुनवाई हो सकती है.

कहा जा रहा है कि भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा ज़िले में सीआरपीएफ़ के एक काफ़िले पर हमले और 40 से ज़्यादा जवानों के मारे जाने के बाद मोदी सरकार का रुख़ इस अनुच्छेद पर बदल सकता है.

हालांकि इस पर सरकार ने आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि 35-ए पर सुनवाई में जल्दबाजी नहीं करने का जो उसका रुख़ था उसमें कोई बदलाव नहीं आया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अभी सुनवाई नहीं करे क्योंकि यहां अभी कोई चुनी हुई सरकार नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35-ए के ख़िलाफ़ कई याचिकाएं दाख़िल की गई हैं. 'वी द सिटिज़न्स' नाम के एक एनजीओ ने भी एक याचिका दाख़िल की है.

35-ए से जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार मिला हुआ है. जम्मू-कश्मीर से बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां अचल संपत्ति नहीं ख़रीद सकता है. इसके साथ ही कोई बाहरी व्यक्ति यहां की महिला से शादी करता है तब भी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं हो सकता है.

1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आदेश से अनुच्छेद 35-ए को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था. ऐसा कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के बाद किया गया था. इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल करने से कश्मीरियों को यह विशेषाधिकार मिला कि बाहरी यहां नहीं बस सकते हैं.

राष्ट्रपति ने यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 370 (1) (d) के तहत दिया था. इसके तहत राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर के हित में कुछ ख़ास 'अपवादों और परिवर्तनों' को लेकर फ़ैसला ले सकते हैं. इसीलिए बाद में अनुच्छेद 35-ए जोडा गया ताकि स्थायी निवासी को लेकर भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के अनुरूप ही व्यवहार करे.

जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय
भारत में जम्मू-कश्मीर के विलय में 'द इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' को क़ानूनी दस्तावेज़ माना जाता है. तीन जून, 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा के बाद राजे-रजवाड़ों के नियंत्रण वाले राज्य निर्णय ले रहे थे कि उन्हें किसके साथ जाना है.

उस वक़्त जम्मू-कश्मीर दुविधा में था. 12 अगस्त 1947 को जम्मू-कश्मीर महाराज हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ 'स्टैंड्सस्टिल अग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर किया. स्टैंड्सस्टिल अग्रीमेंट मतलब महाराजा हरि सिंह ने निर्णय किया जम्मू-कश्मीर स्वतंत्र रहेगा. वो न भारत में समाहित होगा और न ही पाकिस्तान में.

पाकिस्तान ने इस समझौते को मानने के बाद भी इसका सम्मान नहीं किया और उसने कश्मीर पर हमला कर दिया. पाकिस्तान में जबरन शामिल किए जाने से बचने के लिए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 को 'इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' पर हस्ताक्षर किया.

'इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा होगा लेकिन उसे ख़ास स्वायत्तता मिलेगी. इसमें साफ़ कहा गया है कि भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए केवल रक्षा, विदेशी मामलों और संचार माध्यमों को लेकर ही नियम बना सकती है.

अनुच्छेद 35-ए 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के बाद आया. यह 'इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' की अगली कड़ी थी. 'इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' के कारण भारत सरकार को जम्मू-कश्मीर में किसी भी तरह के हस्तक्षेप के लिए बहुत ही सीमित अधिकार मिले थे.

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने द हिन्दू में लिखे एक आलेख में कहा है कि इसी कारण अनुच्छेद 370 लाया गया. अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विेशेष राज्य का दर्जा दिया गया. इसमें कहा गया है कि संसद के पास जम्मू-कश्मीर के लिए संघीय सूची और समवर्ती सूची के तहत क़ानून बनाने के सीमित अधिकार हैं.

ज़मीन, भूमि पर अधिकार और राज्य में बसने के मामले सबसे अहम हैं. भूमि जम्मू-कश्मीर का विषय है. प्रशांत भूषण का कहना है कि अनुच्छेद 35-ए भारत सरकार के लिए जम्मू-कश्मीर में सशर्त हस्तक्षेप करने का एकमात्र ज़रिया है. इसके साथ ही यह भी साफ़ कहा गया है कि संसद और संविधान की सामान्य शक्तियां जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होंगी.

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी क़ानून है कि कोई बाहरी यहां सीमित ज़मीन ही ख़रीद सकता है. प्रशांत भूषण मानते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड के ये क़ानून पूरी तरह से असंवैधानिक और देश के किसी भी हिस्से में बसने के मौलिक अधिकार का हनन है.

प्रशांत भूषण ने अपने आलेख में कहा है कि चूंकि जम्मू-कश्मीर भारत में इसी शर्त पर आया था इसलिेए इसे मौलिक अधिकार और संविधान की बुनियादी संरचना का हवाला देकर चुनौती नहीं दी जा सकती है. उनका मानना है कि यह भारत के संविधान का हिस्सा है कि जम्मू-कश्मीर में भारत की सीमित पहुंच होगी.

प्रशांत भूषण का मानना है कि जम्मू-कश्मीर का भारत में पूरी तरह से कभी विलय नहीं हुआ और यह अर्द्ध-संप्रभु स्टेट है. यह हिन्दुस्तान के बाक़ी राज्यों की तरह नहीं है. अनुच्छेद 35-ए 'इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' का पालन करता है और इस बात की गारंटी देता है कि जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता बाधित नहीं की जाएगी.

Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim

Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren nach BaZ-Recherchen beigelegt – Therwil will Reglement revidieren

Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.

Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.

Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»

Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.

Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.

«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.

Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.

Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.

«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.

Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.

Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.

राहुल गांधी और केजरीवाल चुनावों से पहले दिखे एक साथ: आज की पांच बड़ी ख़बरें

लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र विपक्ष के शीर्ष नेताओं ने बुधवार को दिल्ली में एक बैठक की, जिसमें साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमति बनी.

इस बैठक में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के ख़िलाफ़ लड़ने की रणनीति तय की गई. बैठक एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर हुई, जिसमें चुनावों से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पहली बार एक साथ देखे गए.

इससे पहले पिछले साल नवंबर के महीने में दिल्ली में आयोजित एक किसान रैली में दोनों नेता एक मंच पर देखे गए थे. ये गैर-राजनीतिक रैली थी.

बैठक के बाद राहुल ने कहा, "हम भाजपा को हराने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे."

वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी पार्टियां चुनाव से पहले गठबंधन करेंगे. अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक के सकारात्मक करार दिया है.

जम्मू-कश्मीरः निजी स्कूल में विस्फोट, 25 बच्चे घायल
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक निजी स्कूल में चरमपंथियों के विस्फोट में 25 बच्चे घायल हो गए.

घायल बच्चियों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से कुछ की हालात गंभीर बताई जा रही है.

बुधवार की दोपहर स्कूल में विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाक़े को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया.

इस हमले की ज़िम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है.

पटना मेट्रो को मंजूरी, पीएम 17 को करेंगे शिलान्यास
पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. 17 फ़रवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे.

करीब 32 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट पर 13,411 करोड़ रुपए खर्च होंगे. पटना मेट्रो का निर्माण दो कॉरिडोर में होगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर खुशी जताते हुए प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में एएमयू छात्रसंघ अध्यक्ष सलमान इम्तियाज सहित 14 लोगों पर केस दर्ज किया गया है.

इन पर देशद्रोह की धाराएं लगाई गई हैं. सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दौरे के विरोध में छात्र गुटों में झड़प हो गई थी, जिसके बाद भाजयुमो के तहरीर पर यह कार्रवाई की गई है.

भाजयुमो जिलाध्यक्ष मुकेश सिंह की ओर से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में देश विरोधी नारे लगाए गए.

अमरीका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सिनेटरों ने एक साथ एक बिल पेश किया है, जो रूस के ऊर्जा और बैंकिंग क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा देगा.

अमरीका का कहना है कि रूस को यूक्रेन में कथित आक्रामकता, सीरिया में राष्ट्रपति असद के समर्थन और 2016 में अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में हस्तक्षेप के लिए सख्त जवाब दिया जाना जरूरी है.

रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमरीकी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश के चलते ये उपाय अपनाए गए हैं.

कश्मीर में सेना का साथ देने वाले लड़ाकों का क्या हुआ

ये 20 दिसंबर 1994 की बात है, जब कश्मीर की सर्दियों में गुलाम नबी लोन उर्फ़ शफात ने भारतीय सेना और भारत प्रशासित कश्मीर में अनंतनाग ज़िले के पुलिस अ​धिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया था.

कभी चरमपंथी रहे गुलाम नबी लोन आत्मसमर्पण के साथ ही इख्वानी का काम करने लगे थे. इख्वान यानी सेना की तरफ से लड़ाई का मोर्चा संभालने वाले.

1989 में 14 साल की उम्र में लोन हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान पहुंच गए थे. कश्मीर वापसी हुई दो साल बाद.

कुछ समय के लिए लोन ने चरमपंथी गतिविधियों में हिस्सा लिया और 1994 की शुरुआत में वो ये सारे काम छोड़कर घर बैठ गए.

साल 2003 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इख्वानी पर रोक लगा दी. इसके बाद से लोन ज़िंदगी बसर और समाज में स्वीकार किए जाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं.

इख्वान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चरमपंथी लड़ाकों को मुख्य धारा में लाया जाता है. चरमपंथी संगठनों के लिए काम कर रहे ये लड़ाके आत्मसमर्पण के बाद भारतीय सेना के साथ काम करने लगते हैं. इस प्रक्रिया पर रोक लगने से पहले कई लड़ाके चरमपंथ छोड़ इख्वानी बने थे.

मैं अनंतनाग के गुड़ी स्थित लोन के एक मंजिला घर में गया. जब मैंने उनसे एक चरमपंथी और इख्वानी के तौर पर उनकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछा तो उन्होंने तुरंत ही मेरे सामने उन्हें इख्वानी साबित करने वाले कई दस्तावेज रख दिए.

लोन कहते हैं, ''मैंने और कुछ सहयोगियों ने 1996 विधानसभा चुनावों के शांतिपूर्ण संचालन के लिए काम किया था और इसके बदले सरकार ने हमें छोड़ दिया. मैंने जम्मू-कश्मीर पुलिस में एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) के तौर पर काम किया था. तब एक एसपीओ होने के नाते मुझे कुछ समय के लिए दो हजार रुपए महीना वेतन भी मिला, जो मेरे परिवार को चलाने के लिए काफ़ी नहीं था.''

वो कहते हैं, ''इस दौरान 2004 में भारतीय सेना ने टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट बनाई और मुझे उसमें नौकरी दी. लेकिन मैं पारिवारिक हालात और ख़राब सेहत के चलते काम नहीं कर पाया. जब से मैं घर वापस आया, तब से बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगा हूं और ज़िंदगी के बेहतर होने का इंतजार कर रहा हूं. लेकिन, हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया. हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं.''

1989 में हज़ारों कश्मीरी युवा हथियारों के प्रशिक्षण के लिए सीमा पार करके पाकिस्तान चले गए थे और कश्मीर में भारतीय प्रशासन के ख़िलाफ़ व्रिदोह कर दिया था.

लोन एक बार चरमपंथ का रास्ता अपनाने के बाद अपने इख्वान बनने का कारण बताते हैं.

वो कहते हैं, ''जब मैं प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान गया था तो मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि क्या करना है और मैंने सीमा क्यों पार की है. मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान जाने और हथियार उठाने के पीछे क्या मकसद था. 1991 तक पाकिस्तान में दो साल बिताने के बाद मैं भारत के ख़िलाफ़ लड़ने वाला एक चरमपंथी था. लेकिन जब 1994 में मैंने किसी भी चरमपंथी गतिविधि में हिस्सा ना लेने का फैसला किया तो कुछ चरमपंथी मेरे घर पर आए और मुझे जान से मारने की धमकी दी.''

''फायरिंग की घटना के बाद मैंने अन्य चरमपंथियों के साथ 20 दिसंबर 1994 को पुलिस और सेना के शीर्ष अधिकारियों के सामने खानाबल सेना मुख्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया था. इसके बाद हम सरकारी बंदूकधारी बन गए. भारत सरकार ने हमें शरण दी और ट्रेनिंग दी. 1994 से 2003 तक लगातार हमने भारत के लिए काम किया.''

इख्वानी का अतीत लोन को अब भी डराता है जबकि वो अब एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं.

लोन कहते हैं कि अपने अतीत को वो भारी कीमत अदा कर रहे हैं.

लोन बताते हैं, ''हमारे पड़ोसी भी हमें भारतीय एजेंट, सरकारी बंदूकधारी कहकर बुलाते हैं और हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं. इख्वान के ठप्पे के साथ जीना आसान नहीं है. जब हम कहीं और काम करने जाते हैं तो लोग हमें नौकरी नहीं देते. वो कहते हैं कि हम इख्वान हैं. वो सोचते हैं कि अगर वो हम लोगों को काम पर रख लेंगे तो चरमपंथी उन्हें मार देंगे. हमारे घरों में ये डर हमेशा बना रहता है.

हमने चरमपंथियों को छोड़कर हर किसी से हमें माफ करने की विनती की. उनसे कहा कि अब वो समय जा चुका है. हम भी इंसान हैं. लेकिन, लोग नहीं सुनते हैं. जब पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह ब्रिगेडियर थे तो मैंने उनके साथ चार साल काम किया था. मैंने उनसे कई बार पुनर्वास के लिए अुनरोध किया लेकिन सब बेकार चला गया.''

लोन की एक पत्नी और तीन बच्चे हैं. उनका गावं गुड़ी, इख्वानी गति​विधियों का गढ़ है और यहां एक इख्वान शिविर भी है.